स्टार्टअप का परिभाषा

6.1 स्टार्ट-अप से अभिप्रेत है बिहार में समावेशित और निबंधित कोई अस्तित्व, जिसका वार्षिक लेन-देन पाॅच वर्ष पूर्व की अवधि में किसी भी पूर्ववत्र्ती वित्तीय वर्ष में 25 करोड़ रूपया से अधिक नहीं हो और जो प्रौद्योगिकी अथवा बौद्धिक संपत्ति द्वारा नवीकरण अथवा विकास या नए उत्पादों के वाणिज्यीकरण प्रक्रिया अथवा सेवा का कार्य कर रहा हो;

क) परंतु यह अस्तित्व इस नीति के अधीन आगे लाभ प्राप्त करेगी यदि किसी भी वित्तीय वर्ष में इसका वार्षिक लेन-देन 25 करोड़ से अधिक नहीं हुआ हो और जब तक अन्यथा उल्लेखित न हो, यह समावेशन/निबंधन की तिथि से 5 वर्ष पूरा न कर लिया हो;

ख) परंतु और कि ऐसे अस्तित्व का गठन पहले से विद्यमान व्यवसाय अथवा पुर्नसंरचना द्वारा, नहीं हुआ हो और यह पहले से विद्यमान व्यवसायक के सम्मिलन अथवा पुनर्गठन द्वारा गठित नही होना चाहिए;

ग) परंतु और भी कि ऐसा अस्तित्व होल्डिंग न हो और यह पहले से विद्यमान किसी फर्म का, किसी स्टार्ट-अप के सहायक को छोड़कर, सहायक न हो;

घ) परंतु और भी कि कंपनी के प्रचालन के लिए लागू कर बिहार में भुगतेय हों।

6.2 स्टार्ट-अप का प्रमाणीकरण ।- न्यास द्वारा प्राप्त संभावित स्टार्ट-अप के सभी आवेदनों को निधि प्रबंधक के पास भेज दिया जाएगा। निधि प्रबंधक विशेष समिति के माध्यम से सभी आवेदनों का मूल्यांकन करेंगे और उपर्युक्त खंड 6.1 में सूचीबद्ध मानदण्ड के आधार पर निधि प्रबंधक प्रमाण पत्र देंगे।

6.3 बहिर्गमण की शर्तें बहिर्गमण की शर्तें बहिर्गमण की शर्तें-

(क) धोखाधड़ी के किसी आरोप में यदि कंपनी दोषी पाई जाती है अथवा कंपनी इस नीति के अधीन लाभ पाने के लिए किसी तरह की गई मिथ्या घोषणाएॅ पाई जाती हैं तो उस अस्तित्व की उपलब्ध की गई सभी वित्तीय सहायता की वसूली के लिए कार्रवाई आरंभ की जाएगी।

(ख) यदि स्टार्ट-अप के रूप में होने वाली मान्यता एक बार समाप्त हो जाती है, तो सरकार या अस्तित्व जिसके माध्यम से सरकार अपनी पू ॅजी/निवेश करती है, स्टार्ट-अप से अपनी पूँजी वहिर्गमन न्यास द्वारा स्टार्ट-अप में करने हेतु पात्र होगा और चैनल बनाकर निवेश के लिए बर्हिगमन हेतु मार्गदर्शन का निर्माण किया जाएगा। जब सरकार या उनके प्रतिनिधि अस्तित्व का अपना निवेश विद्यमान हों तो स्टार्ट-अप के निदेशक मंडल में अपने प्रतिनिधि को नामित करने का अधिकार भी समाप्त हो जाएगा।